बागलुङ, ३० भदौ । उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन)ले आईतबारदेखि देशभर गरेको आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाउँदै बागलुङका शिक्षकले बिहिबार पेनडाउन गरेका छन् । आफ्नो १६ बुँदे माग पुरा नभएको बताउँदै साविकका उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षकहरुको टोलीले आईतबारदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो ।
सोहि आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाउँदै जैमिनी नगरपालिका वडा नम्बर ८ छिस्तीको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरुले बिहिबार पेनडाउन गरेका हुन् । हिस्टुनको आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाउँदै आज पेनडाउन गरिएको शिक्षक प्रेम सागर शर्माले बताउनुभयो । कार्यक्रमको संचालन शिक्षक रेश्मीलाल शर्माले गर्नुभएको थियो ।
सरकारले १२ कक्षा सम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएतापनि अभिभावक र विद्यार्थीले २ वर्षको १ लाख देखि ५ लाखसम्म शुल्क तिर्नुपरेको बताउँदै शिक्षक शर्माले शिक्षक व्यवस्थापन गरी निःशुल्क शिक्षाको लागि सम्पूर्ण विद्यार्थी र अभिभावकहरु समेत उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकको आन्दोलनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
हिस्टुनको आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाएका जनकल्याणका शिक्षकहरुले २८ भदौमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर अध्यापन गराएका थिए ।
हिस्टुनले अनुदान कोटामा शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थानीय पदपूर्ति गराउन, विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जाँदा हाल कायम दरबन्दीलाई नै विषयगत दरबन्दी मान्न, लामो समयसम्म सेवा गरी उमेरका कारणले अनिवार्य अवकाशमा जाने र गएका शिक्षकहरुलाई सरकारबाट विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै साविक उमावि तहको स्वीकृत दरबन्दीमा संघिय शिक्षा ऐन लागु हुँदाका बखतसम्म कार्यरत शिक्षकलाई मावि द्धितीय श्रेणीमा एकपटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गर्न उनीहरुले भनेका छन् ।
मावि तहमा ६ वटा विषय पठनपाठन हुने भएकाले सात हजार ८०५ दरबन्दी थप सिर्जना गरी मावि शिक्षालाई पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्न, प्राविधिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई समेत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थानी गर्न, अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई तत्काल स्थानीय भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने हिस्टुनको माग रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत दरबन्दी र अनुदानका शिक्षकहरु शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको दफा ३९ अनुसार मावि द्धितीय श्रेणीको शिक्षक साथै माध्यमिक शिक्षा ऐनअनुसार विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापकसरहका शिक्षकहरु भएकाले तीन पिरियडभन्दा बढी लिन नपर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
