काठमाडाैं, २ मंसिर । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य विगत छ महिनादेखि निरन्तर बढिरहेको छ । हुन त भारतमाभन्दा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर ३० रुपियाँ सस्तो छ । नेपाली बजारमा लगातारको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता चर्को मर्कामा परेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै विरोध हुँदै आएका छन् । नेपाल आयल निगमले भने मूल्यवृद्धि नभई समायोजन भएको जनाएको छ । मुख्यतया तीनवटा प्रमुख कारणले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको निगमको दाबी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुनुको प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै हो । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८२÷८३ डलर पुगेको छ । गत वर्षको मङ्सिरमा प्रतिब्यारेल ४१ डलर थियो । एक वर्षमा दोब्बर भएको छ । उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिका साथै डलरको तुलनामा नेपाली रुपियाँको अवमूल्यनले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ ।” निगमका अनुसार हाल भइरहेको मूल्यवृद्धि होइन समायोजन हो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार स्वचालित मूल्यसूची लागूू गर्दा हाल पेट्रोल प्रतिलिटर १५२ रुपियाँ पर्छ ।
करको भारी
निगमले प्रतिलिटर ८३.४९ रुपियाँमा खरिद गरेको पेट्रोेललाई ५७.७३ रुपियाँ कर थपेर १३६ रुपियाँमा बिक्री गरिरहेको छ । पेट्रोलमा भन्सार शुल्क प्रतिलिटर २५ रुपियाँ, भन्सार सेवा शुल्क प्रतिलिटर ०.०३ रुपियाँ, सडक भन्सार शुल्क ४ रुपियाँ लिइन्छ । त्यस्तै पूर्वाधार विकास कर प्रतिलिटर १० रुपियाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा १.१९ रुपियाँ, वातारण शुल्क १.५० रुपियाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १५.६५ रुपियाँ लिँदै आएको छ ।
डिजेलमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्क १२ रुपियाँ, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३ रुपियाँ, सडक सम्भार कर दुई रुपियाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपियाँ लिइन्छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा १.०१ रुपियाँ वातावरण शुल्क १.५० रुपियाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर १३.६९ रुपियाँसहित सम्पूर्ण कर प्रतिलिटर ४०.४१ रुपियाँ लिँदै आएको छ ।
मट्टितेलमा भन्सार शुल्क १२ रुपियाँ, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३ रुपियाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा १.१९ रुपियाँ गरी प्रतिलिटर १३.२२ रुपियाँ कर उठाइएको छ । हवाई इन्धनमा भन्सार शुल्क २.१० रुपियाँ, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३ रुपियाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा १.०१ रुपियाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर ११.०५ गरी प्रतिलिटर १५.०२ रुपियाँ कर लिइएको छ ।
एलपी ग्यासमा भन्सार शुल्क ८६.३७ रुपियाँ, भन्सार सेवा शुल्क ०.३९ रुपियाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष १५.७५ रुपियाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १७६.३५ रुपियाँसहित २७८.८६ रुपियाँ राजस्व लिइँदैआएको छ । अर्थविद् डा. अच्युत वाग्ले भन्छन्, “पेट्रोलियम पदार्थको लाभ उच्च र मध्यम वर्गले लिइरहेको छ, अहिले पनि यसको प्रयोग नगर्ने सङ्ख्या नेपालमा ठूलो छ, कर घटाउँदा प्रतिगामी हुन्छ तर कोभिड महामारीको अवस्थामा सरकारले केही सवसिडी दिएर जान सक्छ ।”
कमिसन तथा सेवा सुविधा
पेट्रोलियम पदार्थमा सम्पूर्ण सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर ३७.४८ प्रतिशत रहेको छ । खरिद मूल्य ५४.५५ प्रतिशत छ । ढुवानी भाडा डिलर कमिसनलगायतका सेवा सुविधाले पनि पेट्रोलियम पदार्थलाई महँगो बनाएको छ । ढुवानी भाडा तथा बीमा खर्च ३.२६ प्रतिशत, निगमको प्रशासनिक खर्च ०.४६ प्रतिशत, प्राविधिक नोक्सानी ०.७० प्रतिशत र डिलर कमिसन ३.४६ प्रतिशत खर्च हुँदै आएको छ ।
निगमका कर्मचारीको सेवा सुविधा परम्परागत रूपमै रहेको निगमले जनाएको छ । धेरै सेवा सुविधा वितरण गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये निगम १२औँ स्थानमा पर्ने गरेको प्रवक्ता उपाध्यायको दाबी छ । उनले भने, “संस्थानमा कर्मचारीको सेवा सुविधा सामान्य छ, पहिल्यैदेखि लागूू हुँदै आएको परम्परागत रूपमै विनियमावली, नियमावली अनुसार नै छ, बोनस वितरण नगरेको २० वर्ष भइसक्यो । ”
निगमको पछिल्लो विवरणअनुसार १५ दिनमा दुई अर्ब ६२ करोड रुपियाँ घाटा भइरहेको छ । १५ दिनमा पेट्रोलमा करिब ६१ करोड २५ लाख, डिजेलमा ९७ करोड ३६ लाख र एलपी ग्यासमा एक अर्ब ११ करोड १७ लाख रुपियाँ घाटा छ ।
मूल्यवृद्धि रोक्ने उपाय
अर्थविद् डा. वाग्लेका अनुसार मूल्यवृद्धि रोक्न ऊर्जा सुरक्षा रणनीति बनाएर जानुपर्छ । भण्डारण क्षमता बढाउने र सस्तो भएको बेला खरिद गरेर राख्ने रणनीतिमा जानुपर्छ । वाग्ले भन्छन्, “कमोडिटी फ्युचर मार्केटमा जानु प¥यो । मूल्य हेज गरेर राख्ने, घटेको बेला खरिद गर्नसकिन्छ, अर्को पाटो निगमको आर्थिक प्रशासन व्यवस्थित हुनुपर्छ । ”
उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगलाई कम गर्दै जाने, विद्युत्को उत्पादन वृद्धिसँगै वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहन गरी पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई कम गर्दै जाने रणनीतिमा जानुपर्छ । गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मण दर्नालले खबर लेखेका छन् ।
