१० असोज, काठमाडौं । सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेको सजाय बढाउने र बिक्री वितरणलाई नियमन गर्ने दुइ फरक अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि लागु हुने ती अध्यादेशमा एसिड आक्रमणलाई जघन्य अपराधाको रुपमा परिभाषित गर्दै दोषीको सजायमा माफी मिनाहा नहुने ब्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशको प्रस्तावित मस्यौदामा एसिड आक्रमणबाट कसैको ज्यान गए जन्मकैद र अंगभंग वा शरीर कुरूपल गराए २० वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमण पीडितसँगको भेटमा एसिड हान्ने विरुद्ध कडा कानुन ल्याउने बताएको दुई साता नबित्दै सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेमाथि कडा सजाय र एसिडको विक्रि वितरण नियमन गर्ने गरी दुइ अलग-अलग अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एसिड आक्रमण गर्नेमाथि सजाय र नियमनका लागि दुइवटा अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । एसिड आक्रमणका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र पीडितको सम्पूर्ण उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रबन्ध कानुनी रुपमा व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याएको हो ।
राष्ट्रपतिबाट जारी लागु हुने अध्यादेशमा एसिड आक्रमणलाई जगन्य अपराधको रुपमा लिदै आक्रमणबाट कसैको ज्यान गए जन्मकैद र आक्रमणबाट अंगभंग वा शरीर कुरूप गराए २० वर्ष कैदको सजाय र १० लाखसम्मको जरिवाना प्रस्ताव गरिएको कानून न्याय तथा संसदीयमा मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यान्वयमा रहेको फौजदारी अपराध संहितामा एसिड आक्रमणबाट अंगभंग भए अपराधीलाई अधिकतम ८ वर्ष सजायको ब्यवस्था छ । यस्तै अध्यादेशमा एसिड आक्रमणको घटनाका दोषीको सजायमा माफी मिनाहा नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का राखेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रावधान समेत अध्यादेशमा समेटिएको छ ।
यस्तै एसिड बिक्रीवितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिनैपर्ने लगायतका प्रावधानहरु प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । गत भदौ २५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूसहित सरकारका विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र प्रतिनिधिहरूसँग भेटमा १५ दिनभित्र कानुनको मस्यौदा तयार पारी ल्याउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु भएको थियो ।
