बागलुङ, १२ वैशाख । सहकारीहरुमा देखिएको समस्या समाधान गर्न र सहकारीहरुको संस्थागत विकास गर्नका लागि गण्डकी प्रदेशले प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने भएको छ ।
सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा शुक्रबार तनहुँको दमौलीमा आयोजित अन्तरक्रियापछि जारी ७ बुँदे दमौली घोषणापत्रमार्फत गण्डकी प्रदेशभित्रका सहकारीहरूको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो ।
सात बुँदे घोषणापत्रमार्फत सहकारीमा देखिएका समस्याहरूलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहयोग, समन्वय गर्ने, प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी विषयगत समन्वय समिति गठन गर्ने योजना बनेको सहकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
दमौली घोषणापत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकार नियमन क्षेत्राधिकार तथा प्रदेशभित्रका स्थानीय तह नियमन क्षेत्राधिकारभित्र सहकारी संघ–संस्थाको दर्ता, नियमन, प्रवद्र्धन, एकीकरण, खारेजी लगायतका विषयमा साझा धारणा स्थापित गर्ने जनाइएको छ ।
यस्तै सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकासमा सहकार्य गर्ने, सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्नुका साथै तथ्याङ्क साझेदारी गर्ने, प्रदेशले स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावहरू समेटी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका आधार तय गर्ने, सहकारीमा देखा परेका विकृति, अनियमितता रोक्न संयुक्त रूपमा अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहकारी संघ–संस्था एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमार्फत गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका कास्की, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, मनाङ र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका ४० स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सहकारी शाखा प्रमुख र सहकारी अभियानका अगुवाहरूको सहभागितामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गण्डकी प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री भीमबहादुर कार्कीले गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री कार्कीले स्थानीय स्तरका समस्या नै राष्ट्रिय समस्या हुन् भन्दै सहकारी क्षेत्रलाई समस्यामुक्त गर्न सबै तहका नियामकबीच समन्वय हुनु पर्ने बताउनुभयो । आर्थिक हिनामिनाका विषयमा निर्ममतापूर्वक लागी सहकारी क्षेत्र सुधारमा प्रतिबद्ध रहन सबैमा आग्रह गर्दै मन्त्री कार्कीले अन्तरक्रियाका क्रममा प्राप्त सही सुझावलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण अधिकारीले ऋण असुली नहुँदा सहकारी समस्यामा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यस विषयलाई जिम्मेवारीसाथ लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
व्यास नगरपालिकाका नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले सहकारीको नियमन, सुशासन र व्यवस्थापनमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले प्रदेश नियमन क्षेत्राधिकारभित्र हाल ८७२ सहकारी संघ–संस्था कायम रहेकोमा ५९५ अद्यावधिक भई २७७ सहकारी अझै निष्क्रिय रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले तीन तह नियमन क्षेत्राधिकारमध्ये अधिकांश सहकारी स्थानीय तहमा रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहयोग र समन्वय गर्दै सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा रजिष्ट्रार भेषराज रिजाल र जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड, तनहुँका अध्यक्ष प्रदीप अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन प्रशासकीय अधिकृत अमृत कँडेलले र व्यवस्थापन सहजीकरण अधिकृतद्वय सूर्यप्रसाद आचार्य र विष्णुप्रसाद पोखरेलले गर्नुभएको थियो ।
