काठमाडौं, २० कार्तिक । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित छात्रावास (होस्टेल) लाई अनिवार्य रूपमा आफू मातहत आउन निर्देशन दिएको छ।
छात्रावास सञ्चालनलाई व्यवस्थित र मर्यादित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाई छात्रावासको व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन तथा छात्रावासभित्र बस्ने छात्रछात्राको हितलाई सुनिश्चित गराउन महानगरपालिकाले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर महानगरपालिकाभित्रको वडामा मात्रै दर्ता हुने गरेका छात्रावासलाई महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले आफू मातहत ल्याउन लागेको हो।
गत वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाले छात्रावास सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० जारी गरेको थियो। उक्त मापदण्डमा छात्रावास सञ्चालनका लागि न्यूनतम सर्त पनि तोकिएको छ तर अहिलेसम्म महानगरपालिकाभित्र कति वटा छात्रावास सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्कसमेत छैन।
महानगरपालिकाले बनाएको मापदण्डको दफा ३ मा छात्रावास सञ्चालनका लागि महानगरपालिकाको शिक्षा विभागबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ। साथै सोही मापदण्डको दफा ८ मा महानगरपालिकाको अनुगमन समितिले स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन र सुपरीक्षण गरी मापदण्ड पूरा हुने अवस्था देखिएमा मात्रै अनुमति दिने व्यवस्था छ।
कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने छात्रावासलाई मात्रै सञ्चालन अनुमति दिने महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी शर्माले बताए। विगतमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका भए पनि आफूले बनाएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने छात्रावासलाई अब भने सञ्चालन अनुमति नदिने महानगरपालिकाले जनाएको छ।
मापदण्डबमोजिम महानगरपालिकाभित्र छात्रावास सञ्चालन गर्न कार्ययोजना, प्रतिबद्धतासहितको निवेदन, वडाको सिफारिस, छात्रावास राख्ने भवनको नक्सा र नक्सा पास प्रमाणपत्र, निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रसहित कागजातसहित दर्ता प्रक्रियामा जानु पर्छ। आफ्नै घरमा आफैँले सञ्चालन गरेको जग्गाको लालपुर्जा र भाडामा भवन लिएको भए सम्झौताको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा स्थलगत अनुगमन तथा वस्तुस्थितिको जाँचपछि महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले सञ्चालन अनुमति दिने छ । छात्रावासभित्र शौचालय, भान्साघर, पानीको आपूर्ति, विद्युत्, प्रत्येक छात्रछात्राका लागि पलङ, दराज, टेबल फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाइको प्रबन्ध हुनुपर्ने छ।
मापदण्डमा आगलागी जस्ता सम्भावित विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री तथा उपकरण, सिसिटिभीमार्फत निगरानी हुनुपर्ने छ भने हुलदङ्गा तथा प्रदूषण हुने ठाउँमा छात्रावास राख्न पाइने छैन।
