३० साउन, काठमाडौं । उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले दक्षिण कोरियाको सीमानजिकैको सहरमा लगाइएको चीनको पेटी सडक पहललाई टक्कर दिनका लागि माल्दिभ्समा भारतले महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचना निर्माण परियोजनामा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
भारतले हिन्द महासागरमा रहेको माल्दिभ्सको सबभन्दा ठूलो नागरिक संरचना परियोजनामा सहयोग गर्ने भएको हो । परियोजना अन्तर्गत राजधानी मालेलाई तीनवटा टापु भिल्लिंगिली, गुलहिफाहु र थिलाफुशीसँग ६.७ किलोमिटर पुल र कजवेले जोडिनेछ ।
यस परियोजनाले माल्दिभ्सको अर्थतन्त्र र भौगोलिक बनोटलाई बृहत्तर कनेक्टिभिटीमार्फत परिवर्तन गर्नेछ । ग्रेटर माले कनेक्टिभिटी प्रोजेक्ट विकासका लागि भारतले १० करोड डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
भारतले माल्दिभ्सलाई ४० करोड डलरको लाइन अफ क्रेडिट पनि उपलब्ध गराउनेछ । थिलाफुशी टापुमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनेछ । अन्य दुई टापुमा बन्दरगाह निर्माण गरिनेछ ।
सन् २०१८ मा इब्राहिम मोहम्मद सोलिह राष्ट्रपति बनेपछि माल्दिभ्सले चीनका बीआरआई परियोजनाहरूको समीक्षा गरिरहेको छ । उनीभन्दा अघिका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनले चिनियाँ परियोजनामा जोड दिएका थिए ।
उक्त परियोजनामा सबभन्दा विशाल चाहिँ १.४ किलोमिटरको माल्दिभ्स–चीन मैत्री पुल हो । त्यसले मालेलाई पूर्वी टापुहरू हुलहुले र हुलहुमालेलाई जोड्नेछ ।
माल्दिभ्सले पेटी सडक पहल परियोजनाका आर्थिक विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको छ । केही विश्लेषकहरूले त्यसलाई ऋण पासो नाम दिएका छन् ।
यामीनको शासनकालमा चीन र चिनियाँ कम्पनीहरूलाई बढी महत्त्व दिइन्थ्यो । त्यसले भारतलाई असहज बनाएको थियो । माल्दिभ्स १२ सयवटा टापुहरूको समूह भएकाले हिन्द महासागरको मध्यमा विशाल क्षेत्रमा जलमार्ग अधिकार दाबी गर्छ ।
चीनले पाकिस्तान, नेपाल, म्यान्मार, बंगलादेश लगायत भारतका छिमेकी मुलुकहरूमा प्रभाव विस्तार गरिरहेकाले भारत घेराबन्दीमा परेको अनुभव गर्छ ।
भारत अहिले माल्दिभ्स लगायतका मुलुकलाई फकाउने कोशिश गरिरहेको छ । माल्दिभ्सका सोलिहले भारत पहिलो नीति अपनाउन थालेको देखिन्छ ।
माल्दिभ्स आर्थिक वृद्धिका लागि मुख्यतः पर्यटनमा निर्भर छ । कोरोनाभाइरस फैलिएपछि लगाइएको लकडाउनका कारण उसले अहिले कठोर आर्थिक क्षति बेहोरेको छ किनकि विदेशी पर्यटक आउन पाएका छैनन् । विश्व बैंकको अनुमान अनुसार उसको अर्थतन्त्र ११ देखि १४ प्रतिशतले घट्नेछ ।
भारतले माल्दिभ्सलाई ४० करोड डलर बराबरको मुद्रा सटही सुविधा पनि दिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभाव र वृद्धि रोक्काबाट मुक्त हुन माल्दिभ्सलाई यसरी भारतले सहयोग गरेको हो । माल्दिभ्सले यस वर्ष लगभग ४० करोड डलरको बजेट घाटा सहने लक्षण देखिँदैछ ।
एसिया टाइम्सबाट
