काठमाडौं, २२ कार्तिक । जलविद्युत् क्षेत्रमा करिब वर्ष दिनपछि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएको छ। ऋण लगानीयोग्य पुँजीका कारण बैंकहरूले नयाँ ऋण लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्। बैंकिङ क्षेत्रमा भएको तरलताका बाबजुद म्याग्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएको हो।
आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी हाइड्रो भिलेजले सोमबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरेर ५७.३ मेगावाटको म्याग्दी खोलाको वित्तीय व्यवस्थापनमा सम्झौता गरेको हो। सरकारी बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडको मुख्य वित्त लगानी, मेघा बैंकको सहवित्तीय लगानी तथा कृषि विकास बैंक, कर्मचारी सञ्चयकोष र नेपाल एसबीआई बैंकको सहवित्तीयकरणमा आयोजना ऋण लगानी हुने भएको छ। उक्त सम्झौतापत्रमा हाइड्रो भिलेजका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा र नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीबीच हस्ताक्षर भयो।
११ अर्ब १५ करोडको उक्त आयोजनामा ७५ प्रतिशतको ऋण लगानी उक्त बैंकहरूबाट भएको छ। उक्त आयोजना प्रवर्द्धनका लागि हाइड्रो भिलेजसँग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीयल), सिम्रिक भेन्चर, ऊर्जा डेभलपर्स, आक्वा भेन्चर र विजबेलको सहकार्य रहेको छ।
कार्यक्रममा एचआईडीसीयलका प्रमुख कार्यकारी अर्जुनकुमार गौतमले यो आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को नमुना भएको बताए। आयोजना निर्माणमा एक दिन ढिला हुँदा करिब ९० लाख घाटा हुने भन्दै गौतमले तोकिएको अवधिभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्न सुझाव दिए।
हाइड्रो भिलेजका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले आयोजनालाई यो अवस्थासम्म पुर्याउन भूमिका खेल्ने सबै निकायलाई धन्यवाद दिए। उनले सरकारी नीतिका केही झन्झटिला प्रावधानहरूको सुधार हुनुपर्ने जिकिर गरे। आयोजना निर्धारित समय २०८२ फागुन मसान्तसम्म सक्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै अध्यक्ष थापाले यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै नयाँ आयोजना अघि बढाउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने गरी काम गर्ने बताए।
यस्तै ऊर्जा डेभलपर्सका अध्यक्ष विजयबहादुर राजभण्डारीले हाइड्रो भिलेजसँग सेयर लगानीकर्तासँगै आयोजना कार्यान्वयनको भूमिका जिम्मेवारी पाएकोले थप जिम्मेवारीको बोध भएको बताए।
आयोजनाको मुख्य वित्त लगानीकर्ता नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आयोजना प्रवर्द्धकहरूको विश्वासिलो पृष्ठभूमिका कारण बैंकले यो जिम्मेवारी लिएको बताए। योसँगै अन्य जलविद्युत् आयोजनामा नेतृत्वदायी लगानी गरेको पनि उनले बताए। सन् २०१९ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको यो आयोजना म्याग्दी जिल्लाको धौलागिरि गाउँपालिकाको जेल्टिङ बगरमा छ।
नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) निर्माणाधीन आयोजनाको पावरहाउसबाट १७ किलोमिटर टाढा डाँडाखेतमा यसको सबस्टेसन रहेको छ। १३२ केभीको डबल सर्किटबाट विद्युत् उक्त सबस्टेसनसम्म पुर्याइने आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक सुशील पोखरेलले जानकारी दिए। भारतीय कम्पनी एलएनटीले सबस्टेसन निर्माणको काम गरिरहेको छ। त्यहाँबाट उत्पादित बिजुली राहुघाट हुँदै कालीगण्डकी करिडोरबाट राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने पोखरेलले बताए।
समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने भएर नै १८ करोड ७४ लाख प्रतिमेगावाट लागत रहने अनुमान आयोजनाको छ। आयोजनास्थलसम्म पुग्नका लागि २४ किलोमिटर बाटो पनि आयोजनाले नै निर्माण गरिरहेको छ। म्याग्दी जिल्लाको विकट गाउँमा निर्माण गर्न लागेको यस आयोजनाले त्यस गाउँमा शान्ति, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सडक सञ्जाल विस्तारमा योगदान गर्ने प्रबन्धक निर्देशक पोखरेलले बताए। यसले त्यस गाउँपालिकाको जीवनस्तर सुधार्न मद्दत गर्ने अपेक्षा लिइएको छ।
