काठमाडौं । अघिल्लो शरदको कुरा हो, कोभिड–१९ ले विश्वभरिका स्वास्थ्य प्रणाली र अर्थतन्त्रमा यति गम्भीर असर पार्न भ्याएकै थिएन । बाँके कोहलपुरको प्रेमनगर टोलकी धनकुमारी पुनमगरको जीवनमा दुःखद घटना भयो ।
धनकुमारीका श्रीमान् चन्द्र कोहलपुरको घरदेखि १३०० किमी टाढा अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित एउटा कार्यालय र आवासीय क्षेत्रको सुरक्षाकर्मी तथा जीम प्रशिक्षकका रूपमा कार्यरत थिए । तर यो दूरीले उनीहरूको प्रगाढ मायामा कत्ति पनि कमी ल्याएको थिएन ।
चन्द्र कामबाट छुट्टी मिल्ने बित्तिकै दिनमा दुई/तीन पटक धनकुमारीलाई भिडियो कल गर्थे । हुर्किंदै गरेका दुई सन्तानको पढाइ, ६५ वर्षीय बुवाको स्वास्थ्य र आफ्नो घरटोलको खबर बुझेर कुराकानी सकिन्थ्यो । १६ भदौ २०७६ को राति फोनमा यस्तै कुरा हुँदाहुँदै चन्द्रले श्रीमतीलाई भने, “ड्यूटीको टाइम भयो, म जीम गएर फर्किन्छु अनि सुत्नु अघि गफ गरौंला है ।”
यसरी कुरा गरेर छुट्टिएका चन्द्र त्यसपछि धनकुमारीसँग कहिल्यै फोन सम्पर्कमा आएनन् । भोलिपल्ट बिहानै धनकुमारीले चन्द्रलाई फोन गरिन् । सधैं कुराकानी हुने फोन नम्बर ‘स्विच अफ’ थियो ।
साँझपख टेलिभिजनमा एउटा खबर आयो– ‘तालिवान विद्रोेहीले अफगानिस्तानको काबुलस्थित ग्रीन भिलेजमा गरेको आक्रमणमा दुई नेपालीसहित ३० जनाको मृत्यु भएको छ ।’
खबर सुनेर धनकुमारीको ओठ–तालु सुक्यो । चन्द्र काम गर्ने ठाउँ नै ‘ग्रीन भिलेज’ आवासीय क्षेत्र थियो । घटनाको केही दिनपछि चन्द्रका सहकर्मी नेपालीले आक्रमणमा चन्द्रले ज्यान गुमाएको जानकारी दिए ।
घटनाको दुई महीनापछि काठमाडौंमा भेटिएकी धनकुमारीले चन्द्रलाई सम्झिंदै भनिन्, “सबैलाई माया गर्नुहुन्थ्यो । अरूलाई सहयोग गर्ने बानी थियो ।” अन्तिम भिडियो कल सम्झिंदै उनले भनिन्, “मेरो हिसाबमा मसँग कुरा गरेको एक घन्टाभित्रै उहाँ मारिनुभएछ ।”
परिवारमा चन्द्रको कमाइबाहेक आम्दानीको अरू कुनै स्रोत थिएन । दुई छोराछोरीको पढाइ खर्च र ससुराको नियमित औषधि खर्च समेत अब धनकुमारीले धान्नुपर्ने भयो ।
चन्द्रलाई ‘गार्डावल्र्ड’ नामक क्यानेडियन बहुराष्ट्रिय सुरक्षा कम्पनीले द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानमा काममा लगाएको थियो । कम्पनीले आफ्नो वेबपेजमा उल्लेख गरे अनुसार ‘गार्डावल्र्ड’ ले सन् २०१८ मा २४ करोड अमेरिकी डलर नाफा कमाएको थियो । चन्द्रको हत्या भएपछि कम्पनीले धनकुमारीलाई चन्द्रको चार वर्षको तलब बराबरको रकम क्षतिपूर्ति बापत दिएका थिए । तर, प्राप्त प्रमाण र कागजातहरू केलाउँदा ‘गार्डावल्र्ड’ ले ग्रीन भिलेजमा अमेरिकी सरकारको पेटी ठेक्कामा काम गरेको
हुनाले कानूनी रूपमै धनकुमारी मृतक चन्द्रको करीब २० वर्षको तलब बराबरको रकम क्षतिपूर्ति पाउने हकदार थिइन् ।
कानूनी हक राखे पनि उचित क्षतिपूर्ति नपाएर ठगिनेमा धनकुमारी एक्ली होइनन् । अफगानिस्तानमा अमेरिकी सरकारसँग ठेक्का वा पेटी ठेक्कामा काम गर्ने ठेकेदार कम्पनी र उनीहरूका बीमाकर्ताहरूले ठूलो संख्यामा मृतक वा अंगभंग भएका नेपाली कामदारलाई कानूनतः दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकमलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् ।
‘फ्रिडम अफ इन्फर्मेशन एक्ट’ (सूचनाको हक) मार्फत अमेरिकी श्रम विभागबाट प्राप्त सूचना अनुसार, अफगानिस्तानमा भएका विभिन्न दुर्घटना वा हमलामा घाइते वा मृत्यु भएका करीब २०० नेपालीले क्षतिपूर्तिका निम्ति दाबी पेश गरेका छन् । जुन अफगानिस्तानमा अमेरिकी ठेक्का वा पेटी ठेक्कामा काम गर्दाको बखत मारिने वा घाइते हुने नेपालीको वास्तविक संख्या भन्दा निकै थोरै हो ।
नाफामा रोजगारदाता
माओवादी हिंसा उत्कर्षमा पुगेका बेला सन् २००२/३ देखि नेपालीले इराक र अफगानिस्तानलाई श्रम गन्तव्य बनाउन थालेका हुन् । अमेरिकाको बेन्निङटन कलेजमा सैन्य ठेक्कापट्टाबारे अध्ययन गरेका राजनीतिक मानवशास्त्री प्राध्यापक नोहा कोबर्न अफगानिस्तानमा युद्ध शुरू भएयता ५० हजार नेपालीले काम गरिसकेको दाबी गर्छन् ।
दाङ, गढवा बजारका किशोरसिंह ठकुरी अमेरिकी बीमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति लिन कति जटिल छ भन्ने एउटा उदाहरण हुन् । तस्वीर: पिटर गिल
गैरआवासीय नेपाली संघ इराकका अध्यक्ष लालकाजी गुरुङको अनुमानमा अहिले पनि इराकमा १५ हजार हाराहारीमा नेपाली कार्यरत छन् । जसमध्ये करीब ५ हजार जति नेपाली विभिन्न अमेरिकी बेसमा कार्यरत छन् । उनले भने, “पछिल्ला केही महीनायता अमेरिकी बेसहरूको संख्या घटेसँगै नेपालीको संख्या पनि घट्दै गएको छ ।”
इराक र अफगानिस्तानमा अमेरिकन सरकार ठेकेदार कम्पनीहरूमा धेरै निर्भर छ, जुनले सैन्य अड्डा र अन्य अफिस र कम्पाउण्डहरूको संरक्षण, आपूर्ति र व्यवस्थापन गर्दछ । प्राध्यापक कोबर्नका अनुसार, शुरूआती दिनदेखि नै अफगानिस्तान र इराकमा सुरक्षा कम्पनीहरू भारतीय र बेलायती गोर्खा रेजिमेन्ट्समा कार्यरत नेपाली सेना र भूतपूर्व नेपाली पुलिसहरूलाई काममा लगाउन इच्छुक थिए । रोजगारदाताहरूले समयक्रममा नेपालीलाई भान्से, मेकानिक्स, भाडा माझ्ने जस्ता काममा लगाउँदै गए ।
१६ भदौ २०६१ मा इराक पुगेका १२ नेपालीको क्रूरतापूर्वक हत्या भएलगत्तै सरकारले १६ भदौ २०६१ मा इराक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । १२ साउन २०६७ मा सरकारले इराक प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि केही समयपछि नै फेरि प्रतिबन्ध कायम गरिएको थियो ।
स्वदेशी र विदेशी मानव तस्करका एजेन्टको रूपमा काम गर्ने नेपाली मानव तस्करको सहयोगमा जोखिमपूर्ण गैरकानूनी बाटो हुँदै धेरै कामदार इराक र अफगानिस्तान पुगेका छन् । नेपाली आधिकारिक कागजात विना काम गर्ने हुनाले कार्यस्थल बाहिर निस्कँदा उनीहरू थप जोखिममा पर्ने खतरा रहन्छ । प्राध्यापक कोबर्नका अनुसार, वैध बाटोबाट त्यहाँ नपुगेका कारण आफ्नो सुरक्षाका लागि यस्ता कामदारहरू पूर्ण रूपमा रोजगारदातासँग मात्रै निर्भर हुन्छन् । कतिसम्म भने कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहारमा समेत उनीहरूले कसैको सहयोग लिन सक्दैनन् ।
ग्रीन भिलेजको वैभव
ग्रीन भिलेज आवासीय र कार्यालय भवनहरू भएको एउटा क्षेत्र हो । त्यहीं बसेका एक पूर्व बासिन्दाका शब्दमा ‘यो खतराको बीचमा विलासितायुक्त सुरक्षित टापु’ थियो । ग्रीन भिलेजको वेबसाइट अनुसार यहाँ कार्यालयका लागि कोठाहरू, १८०० निवास, जीम, स्वीमिङ पुल, स्पा, ब्यूटी
अनुसार यहाँ कार्यालयका लागि कोठाहरू, १८०० निवास, जीम, स्वीमिङ पुल, स्पा, ब्यूटी सैलुन, रेस्टुरेन्ट, क्याफेहरू उपलब्ध थिए ।
ग्रीन भिलेजमा धेरै देशका नागरिक बस्थे । केही कम्पाउन्डभित्रका कार्यालयहरूमा काम गर्थे र केही भने कम्पाउन्डबाट निस्केर दैनिक काबुलका विभिन्न ठाउँमा काम गर्न पुग्थे । साँझ ग्रीन भिलेजको बारमा अनेकौं देशका अनेकौं पेशा र क्षेत्रका मानिस भेटिन्थे । संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआईडी), सुरक्षा संयन्त्रमा कार्यरत जासूसहरू, हेलिकप्टर पाइलटदेखि निजी सुरक्षा ठेकेदारहरू सबै यो बारमा भेटिन्थे ।
अफगानिस्तानको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको अभिलेख र अमेरिकन सेनाको अभिलेख अनुसार अफगानिस्तानमा दर्ता भएको उज्बेक अमेरिकन मूलका उद्यमी निल एमिलफार्बको निजी कम्पनी स्ट्राटेक्स हस्पिटालिटीले ग्रीन भिलेज सञ्चालन गरेको थियो ।
अफगानिस्तानको काबुलस्थित ग्रीन भिलेज । तस्वीरः ग्रीन भिलेजको फेसबुक
यही ‘स्ट्राटेक्स हस्पिटालिटी’ ले ग्रीन भिलेजलाई सुरक्षित राख्ने जिम्मा क्यानेडेली कम्पनी गार्डावल्र्डलाई दिएको थियो । चन्द्रका सहकर्मी समेत रहेका र ग्रीन भिलेजको पूर्व सुरक्षा उप व्यवस्थापक प्रकाश केसीका अनुसार, गार्डावल्र्डले करीब २०० नेपालीलाई ग्रीन भिलेजको सुरक्षाको जिम्मा दिएको थियो । जसमध्ये धेरैजसो सेना वा पुलिसबाट सेवा निवृत्त थिए भने केही चाहिं कुनै पनि सुरक्षा निकायमा काम गरेको अनुभव नभएका नेपाली पनि थिए ।
ग्रीन भिलेजको सुरक्षार्थ खटिएका नेपालीको जीवनशैली त्यहाँ बस्ने विदेशीको जस्तो विलासी थिएन । गेट छेउमा बसेर गाडी जाँच्ने वा पर्खाल छेउछाउ उभिएर सुरक्षा दिने काम सकिएपछि ग्रीन भिलेजको एउटा कुनामा रहेको आवास गृहमा आराम गर्थे उनीहरू ।
नेपालीलाई सामान्यतया ग्रीन भिलेजको कम्पाउण्ड बाहिर जाने अनुमति थिएन । त्यसैले नेपाल फर्किने छुट्टीको समय बाहेक पर्खाल बाहिरको संसार नदेखिकनै कति नेपाली सुरक्षा गार्डहरू ६ महीना त कतिले वर्ष दिन नै बिताउँथे ।
नेपाली सुरक्षा गार्डहरूले बाहिरी विश्व नदेखे पनि एक रात बाहिरी विश्व अचानक कम्पाउण्डभित्रै छिर्यो । १६ भदौ २०७६ राति दश बजे । काबुल–जलालावाद राजमार्गबाट आएको एउटा ट्रक विस्तारै ग्रीन भिलेजको दक्षिणी पर्खाल छेउमा रोकियो । केहीबेरमा उक्त ट्रक ठूलो आवाजका साथ विस्फोट भयो । पर्खालमा ठूलो प्वाल प¥यो । अमेरिकाबाट प्रकाशित द नेशन म्यागेजिनका अनुसार पर्खाल र माटोको बाक्लो धूलो हावाबाट भुईंमा झर्न नपाउँदै आत्मघाती विस्फोटक पदार्थले भरिएको कपडा लगाएका, आधुनिक हातहतियारले सज्जित तालिवानी आतंकवादीहरू दगुर्दै ग्रीन भिलेजभित्र छिरेर अन्धाधुन्द गोली बर्साउन थाले ।
शव फेला परेको ठाउँका आधारमा सहकर्मी नेपालीहरू चन्द्र जीम हाउसबाट आफ्नो कोठातर्फ गइरहेका बेला विस्फोटपछिको बन्दूक आक्रमणमा परेको विश्वास गर्छन् । सोही घटनामा मारिएका चितवनका कृष्णबहादुर थापाले भने शुरूआती विस्फोटमै ज्यान गुमाएको सहकर्मीहरूको विश्वास छ ।
ग्रीन भिलेजको सुरक्षामा खटिएका पहरेदार र अफगान स्पेशल फोर्सले भोलिपल्ट बिहान हुन नपाउँदै सबै तालिवानी बन्दूकधारीहरूलाई मारिसकेका थिए । द नेशन म्यागजिनका अनुसार यो आक्रमणमा चन्द्रसहित ३० जनाको मृत्यु भयो भने करीब १०० जना घाइते भए । मृत्यु हुनेमा चन्द्र पुनमगर र कृष्णबहादुर थापासहित दुई विदेशी बाहेक अरू सबै स्थानीय अफगानीहरू थिए ।
‘डिफेन्स बेस एक्ट’
आठ दशक अगाडि अमेरिकाले युद्ध क्षेत्रमा ठेक्का वा पेटी ठेक्कामार्फत काम गर्न पुगेका श्रमिकहरू घाइते भए वा मारिए भने तिनीहरूलाई आधारभूत क्षतिपूर्तिको प्रावधान सुनिश्चित गर्न कानून बनाएको थियो । सन् १९४१ मा पारित भएको यो कानूनलाई डिफेन्स बेस एक्ट (डीबीए) भनिन्छ । जसले घाइतेको प्रकार अनुसार, श्रमिकको तलब र मृत्यु भएको खण्डमा तिनीहरूका आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ ।
अफगानी र इराकी कानून अनुसार, यस्ता श्रमिकले पाउने क्षतिपूर्ति भन्दा डीबीए कानून अनुसार पाउने क्षतिपूर्ति रकम अत्यन्तै धेरै छ । उदाहरणको लागि मृतक कामदारको श्रीमतीले बाँचुन्जेलसम्म श्रीमान्को तलबको आधा रकम पाउँछिन् भने अगंभंग भएका घाइते कामदारले नियमित पैसा पाउँछन् । आतंकवादी आक्रमणबाट हुने चोटपटकका साथसाथै नियमित काममा हुने चोटहरू जस्तै भारी बोक्दा कसैको पिठ्युँमा ठूलो चोट लाग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि डीबीए लागू हुन्छ । मृत्यु वा स्थायी अपांगता भएका पीडितहरूले पाउने क्षतिपूर्तिको भुक्तानी एकमुष्ट वा मासिक दुईमध्ये एक तरिकाले बुझ्न सकिन्छ । यदि एकमुष्ट भुक्तानी दिइन्छ भने, भुक्तानीको रकम एउटा विशेष कानूनी सूत्रले निर्धारण गरिन्छ, जुन हकदारको उमेर, औसत उमेर दर, र ब्याजदरका आधारमा तय हुन्छ ।
चन्द्रबहादुर पुनमगर श्रीमती धनकुमारी र छोरी स्मृतिसँग । तस्वीर सौजन्य :धनकुमारी
कानूनी प्रावधान अनुसार, कामदार लिने ठेकेदार कम्पनीले अमेरिकी सरकारले तय गरेको मापदण्ड पूरा गर्ने गरी डीबीए बीमा किन्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिका ठेक्का दिएको कम्पनीबाट ठेक्का वापतको रकम निकासा गर्नुअघि अमेरिकी सरकारसमक्ष ठेकेदार कम्पनीले अनिवार्य रूपमा डीबीए बीमा आफ्ना कामदारहरूका लागि किनेको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ ।
यसपछि कार्यस्थलमा कार्यरत कुनै कामदार घाइते वा मृत्यु भयो भने रोजगारदाताले त्यसको सूचना अमेरिकी श्रम विभागलाई दिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै श्रम विभागले घटनाको विषयमा चासो राख्दछ र बीमा कम्पनीले घाइते वा मृतक कामदारको परिवारलाई क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्छ ।
उपलब्ध प्रमाणहरूले के देखाउँछ भने गार्डावल्र्डले चन्द्र र अन्य कामदारहरूको लागि डीबीए बीमा किन्नुपथ्र्यो । स्ट्राटेक्सका एक पूर्व कर्मचारीबाट प्राप्त कम्पनीको आन्तरिक विवरणहरू केलाउँदा चन्द्रको मृत्युताका यो कम्पनीले ग्रीन भिलेजका थुप्रै कोठाहरू अमेरिकी ठेकेदार कम्पनीलाई भाडामा दिएको देखिन्छ । जस्तो कि यूएसएआईडीका थुपै्र परियोजना व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी टेट्राटेक, अमेरिकी डिफेन्स विभागका लागि ठेक्कामा काम गर्ने कम्पनी डायन्कोर्प लगायतका थिए ।
त्यस्तै अमेरिकी डिफेन्स विभागको ठेक्का लिने कम्पनी लियोनार्दो डीआरएस, अमेरिकी सरकारका लागि अफगानिस्तानमा केन्द्रित भएर मिडिया र मनोवैज्ञानिक अपरेशनमा काम गर्ने कम्पनी, सोसी इन्टरनेशनल, अमेरिकी सरकारका लागि अनुवाद र गुप्तचरीमा सघाउने कम्पनी मिसन इसेन्सिएल । यसका अलावा अमेरिकी सरकारका लागि ठेक्कामा काम गर्ने विभिन्न कम्पनीमा काम गर्नेका लागि आवासीय युनिट पनि ग्रीन भिलेजभित्रै थियो ।
स्ट्राटेक्सले यस्ता कम्पनीहरूसँग एकमुष्ट आवास र सुरक्षाका लागि सम्झौता गरेको थियो । जस्तो कि, स्ट्राटेक्सले अफगानिस्तानको यूएसएआईडी परियोजनासँग गरेको सम्झौतामा उसले सशस्त्र सुरक्षा र २४ सै घन्टा गार्ड उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तो सम्झौताको शर्त पूरा गर्न स्ट्राटेक्सले पेटी ठेक्का गार्डावल्र्डलाई दिएको थियो । अनि गार्डाले चन्द्र जस्तै नेपालीलाई अफगानिस्तान लगेर काममा लगाएको थियो ।
उपलब्ध प्रमाण अनुसार गार्डावल्र्ड कम्पनीले चन्द्रको लागि बीमा त किनेको थियो तर यस्तो बीमाले डीबीए कानूनका सबै शर्तहरू पूरा गरेको थिएन । श्रीमान् गुमाएको केही सातामा गार्डावल्र्डका प्रतिनिधि तिम ईलिन्ग्वार्थले धनकुमारीलाई भेटेर चन्द्रको चार वर्षको तलब बराबरको रकम क्षतिपूर्ति भन्दै दिएका थिए ।
जबकि डीबीए कानूनको प्रावधान २ (बी) र ‘लोंग्शोर एण्ड हार्बर वर्कस कम्पेंसेशन एक्ट’ को प्रावधान ९ (बी) अनुसार चन्द्रको मासिक तलबको आधा रकम धनकुमारीले आफ्नो जीवनभर पाउने हक राख्छिन् । यति मात्रै होइन, चन्द्रको मृत्यु हुँदा ७ वर्ष पुगेकी कान्छी छोरीले समेत १८ वर्ष नपुगुन्जेलसम्मका लागि बाबुको तलबको १६.६ प्रतिशत हिस्सा पाउने हक राख्थिन् । डीबीए कानून अनुसार, विकल्पमा धनकुमारीले श्रीमान्को करीब २० वर्षको तलब बराबरको रकम एकैपल्ट बुझ्ने हक पनि राख्थिन् ।
धोकाको सिलसिला
ठेकेदार कम्पनीले नेपाली कामदारलाई यसरी धोका दिनु सामान्य छ । केही ठेकेदारले डीबीए बीमा खरीद नै नगरी कामदारहरूलाई जोखिमपूर्ण काममा पठाइरहेका थिए । सन् २०११ मा अमेरिकी सरकारले गठन गरेको स्पेशल इन्स्पेक्टर जनरल फर अफगानिस्तान रिकन्स्ट्रक्सन (सिगर) ले अमेरिकी सेनाबाट पेटी ठेक्का लिएर काम गर्ने २४ कम्पनीको लेखा परीक्षण गरेको थियो । जसमा ९ वटाले मात्र कामदारका लागि डीबीए बीमा खरीद गरेका थिए । ‘सिगर’ प्रतिवेदन अनुसार, अन्यले चाहिं कि आफ्ना कामदारका लागि बीमा नै किनेका थिएनन् वा आंशिक बीमा मात्रै किनेका थिए ।
कहिलेकाहीं रोजगारदाताहरूले श्रमिकको बीमा गरेको भए पनि उनीहरू दुर्घटना वा मृत्युको घटनाबारे अमेरिकी श्रम विभागमा रिपोर्ट गर्दैनन् । नेपाली कामदारहरूमाथि हुने शोषणको शृंखलाबारे जानकार अमेरिकी वकिल म्याथ्यु ह्याण्डलीका अनुसार ‘रोजगारदाता कामदारको उपचार खर्च आफैंले बेहोर्ने र तिनलाई केही पैसा थमाएर घर पठाउन आतुर हुन्छन् ।’
किनकि आफ्नो कानूनी अधिकारबारे जानकार नभएका नेपाली कामदारले क्षतिपूर्तिको आफ्नो हकबारे पनि रोजगारदातासमक्ष माग राख्न सक्दैनन् । डीबीए क्षतिपूर्तिको हकबारे नेपाली कामदारहरू जानकार नहुनुको पछाडि उनीहरूसँग गरिएको सम्झौतामा यसबारे कुनै कुरा उल्लेख नहुनु पनि हो ।
अमेरिकी कानून अनुसार अफगानिस्तान र इराकमा अमेरिकी सरकार सम्बद्ध ठेक्का वा पेटी ठेक्कामा काम गरिरहेका कामदारहरूसँग रोजगारदाताले गर्ने सम्झौतामा डीबीए कानूनका फाइदाको विवरण पनि उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । जबकि रोजगारदाताहरूले सम्झौतामा यस्तो कानूनी प्रावधान उल्लेख गर्न चाहँदैनन् ।
चन्द्रसँग कम्पनीले गरेको सम्झौतामा गार्डावल्र्डले बीमा किन्ने उल्लेख भए पनि डीबीए बीमाका आवश्यक मापदण्डहरू पूरा गरिनेछ भन्ने उल्लेख थिएन । अफगानिस्तानमा डायनकर्प, गार्डावल्र्ड र कम्पास सेक्युरिटी जस्ता सुरक्षा सम्बन्धी सेवा दिने कम्पनीहरूले नेपाली रोजगारदातासँग गरेको सम्झौतापत्रका विवरणहरू केलाउँदा कुनै कम्पनीले पनि डीबीए बीमाबारे उल्लेख गरेको देखिएन । जबकि यस्ता रोजगारदाताले नेपालीलाई अमेरिकी सुरक्षाकर्मी सम्बद्ध काममा नै लगाउने गर्छन् ।
फ्रिडम अफ इन्फर्मेशन एक्ट मार्फत अमेरिकी श्रम विभागबाट प्राप्त सूचना अनुसार अफगानिस्तानमा अमेरिकी युद्धमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्न रहेर काम गरेका करीब २०० नेपालीले मात्रै
डीबीए कानून अनुसार क्षतिपूर्तिको लागि दाबी राखेकोे देखिन्छ । जबकि हालसम्म लगभग ५० हजार नेपालीले अफगानिस्तानमा काम गरिसकेका छन् ।
युद्धका विभिन्न भूमिकामा काम गर्दागर्दै कति नेपाली घाइते भए वा कति मारिए भन्ने यकिन अभिलेख न त अमेरिकी सरकार सम्बद्ध निकायमा भेटिन्छ न त अन्त कतै नै । त्यसैले क्षतिपूर्तिको हक राख्ने नेपालीको संख्या योभन्दा धेरै हुने सम्भावना अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।
तर समस्या नेपालीहरूले बीमा दाबी गर्न नसक्नेमा मात्रै सीमित छैन । कतिपय रोजगारदाताले घाइते कामदारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन बीमा कम्पनीमा माग दाबी पेश गरेका र श्रम विभागमा प्रतिवेदन दिएका पनि छन् । तर त्यसपछि बीमा कम्पनीले दाबी अस्वीकार गर्ने, ढिला भुक्तानी गर्ने वा कानूनले तोकेभन्दा थोरै पैसा दिने गरेको पनि पाइन्छ ।
सन् २०१० मा अमेरिकी समाचार संस्था प्रो पब्लिकाले डीबीए बीमा कम्पनीहरूले शृंखलाबद्ध रूपमा युद्ध क्षेत्रमा घाइते भएका अमेरिकी कामदारहरूको क्षतिपूर्ति दाबीको निवेदनलाई पटक–पटक अस्वीकार गरेको र त्यसबारे अमेरिकी श्रम विभागले पनि उचित सुनुवाइ नगरेको खुलासा गरेको थियो । यसले अमेरिकी कामदारहरूलाई त बीमा कम्पनीहरूसँग लड्न गाह्रो हुन्छ भने नेपाली लगायतका विदेशी कामदारलाई बीमा कम्पनीसँग लड्नु पक्कै पनि सजिलो काम हैन भन्ने यसबाट बुझिन्छ ।
दाङ गढवा बजारका किशोरसिंह ठकुरी अमेरिकी बीमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति लिन कति जटिल छ भन्ने तथ्यको एउटा उदाहरण हुन् । २० वर्षको हुँदा सन् २००८ मा उनी इराकको ताजीस्थित अमेरिकी बेसमा खानाको बन्दोबस्ती गर्ने कम्पनीमा काम गर्न गए । काम थालेको केही महीनामै बेसभित्र हिंडिरहेका बेला अचानक पेटमा गोली लाग्यो । ठकुरीका सहकर्मी टीकाराम पाण्डेका अनुसार, अमेरिकी सैनिकले प्रशिक्षणको क्रममा प्रहार गरेको गोली दुर्घटनावश ठकुरीलाई लागेको थियो । भाग्यले उनी बाँचे ।
बग्दादस्थित एक अस्पतालमा शल्यक्रिया भयो र केही महीनापछि उनलाई घर पठाइयो । ठकुरीका अनुसार, घटनाको चार वर्षपछि सन् २०११ सम्म उनले बीमा कम्पनी अमेरिकन इन्टरनेशनल ग्रुप (एआईजी) बाट कुनै खबर पाएनन् । एकैचोटि सन् २०११ को नोभेम्बरमा बीमा कम्पनीका एक एजेन्ट बताउने एक महिलाले उनलाई थप चेकजाँचका निम्ति भनेर काठमाडौं बोलाइन् र दुई हजार अमेरिकी डलरको चेक थमाइदिइन् । उनले ठकुरीलाई एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरिन् । जसमा उनले अब उप्रान्त यस घटनामा थप क्षतिपूर्ति माग गर्दैनन् भन्ने उल्लेख थियो । सम्झौतापत्र नै नपढी ठकुरीले हस्ताक्षर गरिदिए ।
तर डीबीए कानून अनुसार ठकुरीले बीमा कम्पनीको क्षतिपूर्तिको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर धेरै क्षतिपूर्तिका निम्ति अमेरिकी अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्थे । तर अमेरिकी अदालतमा मुद्दा हाल्ने र मुद्दा लड्ने कुरा उनको सोचाइ भन्दा बाहिरको कुरा थियो । ठकुरीले भने, “बीमा कम्पनीले दिने क्षतिपूर्ति रकम पाउन कानूनी लडाइँ लड्न सकिन्छ र अमेरिकाको सरकारी निकायमा उजुरी गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई थाहै भएन । थप क्षतिपूर्ति माग्दिनँ भनेर हस्ताक्षर गरिदिएँ ।”
ठकुरीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा बीमा कम्पनीको निष्कर्ष थियो, उनी दुई हजार डलर भन्दा धेरै क्षतिपूर्ति रकमका लागि योग्य छैनन् । किनकि उनमा कुनै पनि अपांगता छैन । तर किशोरको मेडिकल रिपोर्टमा भने उनको शरीरमा तीन वटा गोली रहेको उल्लेख छ । उनले चोटकै कारण आफूले गह्रौं चिज उठाउन नसक्ने बताए ।
तर चन्द्र पुनमगर र कृष्णबहादुर थापाको हकमा यस्तो हुन पाएन । २०७६ मंसीरमा चन्द्रकी पत्नी धनकुमारी र कृष्णकी पत्नी लक्ष्मीले अमेरिकी मानवअधिकार वकिल ह्याण्डली र उनका नेपाली साथी गणेश गुरुङलाई भेटे । ह्याण्डली दुवैका श्रीमान्को मृत्युपछि पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति अधिकारको लडाइँमा साथ दिन सहमत भए । २०७६ पुसमा ह्याण्डलीले अमेरिकी श्रम विभागमा डीबीए कानून अनुसार दुवैले पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउने दाबी गर्दै गार्डावल्र्ड विरुद्ध उजुरी दर्ता गरे ।
चन्द्र र कृष्णको मृत्युअघि पनि ग्रीन भिलेजमा भएका आक्रमणमा परी दुई नेपाली मारिएका थिए भने पाँच जनालाई चोटपटक लागेको थियो । ह्याण्डलीले यी सातै जना डीबीए कानून अनुसार क्षतिपूर्ति पाउन योग्य छन् भनेर श्रम विभागमा उजुरी गरे । घटनाहरू पुरानो भए पनि क्षतिपूर्ति दाबीको निवेदन दर्ता गर्न सम्भव थियो । किनकि रोजगारदाताले कुनै पनि कर्मचारीको मृत्यु वा घाइतेको प्रतिवेदन अमेरिकी श्रम विभागमा नबुझाएको हकमा निवेदन दर्ताको हद म्याद हुँदैन । यी उजुरीहरू माथि अमेरिकी श्रम विभागमा सुनुवाइ जारी छ ।
अफगानिस्तान र इराकमा नेपालीको यो सस्तो मृत्युबारे नेपाल सरकारले कुनै वास्ता गरेको देखिन्न । ‘प्रतिबन्धित गन्तव्यमा अवैध रूपमा गएको’ भनेर नेपालीले भोगेको यो विपत्तिप्रति सरकारी निकायहरूले बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।
श्रम विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल भन्छन्, “श्रम कानूनले दिने सरकारी सेवा–सुविधाबाट उनीहरू बञ्चित हुन्छन् । तर, कुनै मेनपावर कम्पनीले अवैध गन्तव्यमा पठाएको कागजात वा त्यसरी पठाउन कारोबार गरेको भेटिए कानूनतः कारबाही हुन्छ ।”
वकिल ह्याण्डलीले अमेरिकी सरकारले युद्ध क्षेत्रका ठेकेदारहरूको कामलाई ठीकसँग निरीक्षण नगरेको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, “अमेरिकी श्रम विभाग र सरकारी एजेन्सीहरूले कानून लागू गर्न पर्याप्त काम गर्दैनन् । अनि ठेकेदार कम्पनीहरूलाई घाइते वा मृत कामदारलाई क्षतिपूर्ति नदिई घर पठाएर नाफाको पैसा बचाउन सकिन्छ भन्ने थाहा छ ।”
(अनुवादसहित जनकराज सापकोटाको सहयोगमा)
