निर्माण व्यवसायी संघ बागलुङका अध्यक्ष रामराज गुरुङको नेतृत्वमा गएको टोलीले मंगलबार दिउँसो बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रोशनी कुमारी श्रेष्ठलाई सो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । महासंघको पूर्व घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार प्रशासन कार्यालयलाई अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले साउन ७ गतेदेखि विभिन्न ९ बुँदे माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । सोही आन्दोलन अन्तरगत मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । महासंघले सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संशोधन गरी सम्पूर्ण आयोजनाहरूको एकमुष्ट रूपले म्याद थप गर्न पुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने, अत्नयाधिक र अप्रत्याशित रुपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, रुग्ण आयोजनाहरु अन्यौल ग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्सर बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको बृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मु.अ.करको कट्टा गरेको रकम समयमा नियोक्ताले राजश्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कानूनमा संशोधन गरिनुपर्ने माग राख्दै थप आन्दोलित बनेको हो ।
साउन १० देखि १३ गतेसम्म विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख र सम्बन्धित संघीय सरकारी निकाय, प्रदेश र राजनीतिक निकायमा आफ्ना मागहरूको सम्बन्धमा जानकारी गराउने, साउन १४ गते महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिने, १४ गते नै ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघि धर्ना दिने, साउन १५ गते प्रधानमन्त्री निवासअघि एक घण्टा धर्ना दिने र साउन १६ गते निर्माण उपकरणसहित संघीय राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम महासंघले तय गरेको छ ।
