बागलुङ , १० जेठ । दश स्थानीय तह रहेको बागलुङमा बेरुजु रकम ११ करोड ३१ लख ८६ हजार पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ प्रतिवेदनमा आर्थिक बर्ष २०८१/८२मा १० स्थानीय तहको बेरुजु रकम ११ करोड ३१ लख ८६ हजार रहेका उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७९/८०को तुलनामा २३ करोड १० लाख ३९ हजारले कम हो । आर्थिक बर्ष २०७९/८०मा ३४ करोड ४२ लाख २५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो ।
६३ औँ प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढि बेरुजु जैमिनीमा देखिएको छ । जैमिनी नगरपालिका २ करोड ४८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने सबैभन्दा कम तमानखोला गाउँपालिकामा देखिएको छ । तमानखोला गाउँपालिकामा जम्मा ७ लाख १२ हजार रुपैयाँ देखिएको छ ।
गलकोट नगरपालिकामा १० लाख २५ हजार, ढोरपाटन नगरपालिकामा २ करोड ३१ लाख ७२ हजार, बागलुङ नगरपालिकामा १ करोड २५ लाख ३० हजार, काठेखोला गाउँपालिकामा १० लाख ८३ हजार, ताराखोला गाउँपालिकामा २१ लख १ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
निसीखोला गाउँपालिकामा १ करोड ३६ लाख ९२ हजार, बडिगाड गाउँपालिकामा १ करोड ९५ लाख ६० हजार, बरेङ गाउँपालिकामा १ करोड ४४ लाख १९ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
बेरुजु तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
सरकारी रकम हिनामिना, मास्ने वा नियम विपरित बढी भुक्तानी भएको रहेछ भने त्यस्तो बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै आर्थिक कारोबार गर्दा आवश्यक प्रमाण वा कागजात नपुगेको, प्रक्रिया नपुगेको तर पछि कागजात पेश गरेर वा प्रक्रिया सच्याउन सकिने बेरुजुलाई नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु भनिन्छ ।
काम गर्नकोलागि पहिल्यै दिएको रकम तोकिएको समयभित्रै फछ्र्यौट नगरेका वा सो रकमको खर्च विवरण पेश नगरेको अवस्थामापनि बेरुजु आउँदछ । यसलाई पेश्की बेरुजु भनिन्छ ।
खास गरि बेरुजु सिर्जना हुनुका मुख्य कारणहरू आर्थिक ऐन, नियम र कार्यविधिको पूर्ण पालना नगर्न, । बजेट अनुशासन र खरिद प्रक्रिया उल्लंघन गर्नु, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति हुन ।
बेरुजु आउनुलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र लेखा प्रणाली कमजोर हुनु, समयमै पेस्की फछ्र्यौट नगर्ने र लापरबाही गर्ने बानी हुन् यसले देशको वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई कमजोर बनाउने बताइन्छ ।
यसले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता घटाउने, भ्रष्टाचार बढ्ने सम्भावना रहन्छ भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको वित्तीय छविमा नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ ।
