बागलुङ,१२ असोज । बागलुङका विपद् संकट ग्रस्त स्थानीय तहलाई दुई करोड सरकारले अनुदान उपलव्ध गराएको छ । सरकारले विपद् संकट ग्रस्त पहिलो चरणमा दुई करोड अनुदान उपलव्ध गराएको हो ।
गत असोज ११ गतेको बाढीपहिरोबाट अपूरणीय धनजनको क्षति पुगेका पश्चिम बागलुङका छ स्थानीय तहलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको सगैँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पहिलो चरणमा छ स्थानीय तहलाई दुई करोड राहत आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद आचार्यले सरकारलले पठाएको उक्त रकम संकटग्रस्त घोषणा गरिएको पालिकाको खातामा पठाइने जानकारी दिनुभयो ।
पालिकाले विपद्पछि तत्कालै गर्नुपर्ने सडक सुचारु, खानेपानी मर्मत, विद्यालयमा पठनपाठनको वातावरण बनाउने लगायतमा खर्च गर्न पाउने छन् ।
“विपद्पछि तत्कालै गर्नुपर्ने काममा पालिकामा रकम अभाव नहोस भनेर आएको हो, नीजी आवास पुननिर्माण, विद्यालय भवन निर्माण तथा सडक निर्माणका लागि आगमी दिनमा बजेट आउने छ, अहिले आएको रकमले खानेपानी, शिक्षा, सडक जस्ता तत्कालै गर्नुपर्ने मर्मत लगायतका काममा खर्च गर्न सकिने छ” प्रजिअ आचार्यले भन्नुभयो “अनुदानको रकमबाट विद्युत सञ्चालनका लागि नहर मर्मत, खानेपानीको पाईप मर्मत, अबरुद्ध सडक खुलाउन र घरको छाना उडाएकालाई तत्कालै ओत लाग्ने व्यवस्था जस्ता कार्यगर्न पालिकालाई भनेका छौं ।”
बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएका क्षेत्रको पुनर्निर्माण र राहत वितरणलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यले सरकारले जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिका, बडिगाड गाउँपालिका, गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिका सबै वडा र निसीखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४ र ६, तमानखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर २ र ४ वडालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको पालिकालाई रु. ४० लाखका दरले र आंशिकरुपमा घोषणा गरिएको निसीखोला र तमानखोलालाई रु. २० लाखका दरले गरी रु. दुई करोड अनुदान रकम आएको छ ।
गत असोज ११ गते आएको बाढीपहिरोमा परी बागलुङमा १३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । मृत्यु हुनेमा निसीखोला गाउँपालिकाका ५ जना, तमानखोला गाउँपालिकाका ५ जना र ताराखोला गाउँपालिकाका ३ जना रहेका छन् । यस्तै बडिगाड गाउँपालिकामा हावाहुरीका कारण सयौ घरको छाना उडाएको थियो भने गलकोट र ढोरपाटनमा समेत सडक, विद्यालय र निजीआवासमा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।
सरकारले यी क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै अब प्रभावित क्षेत्रमा पुनरुत्थान, राहत वितरण र भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको कामले गति लिने प्रजिअ आचार्यले बताउनुभयो ।







